हेलो सरकारमा पाँच दिनमा ७८२ गुनासा, विपद् उद्धार कोषमा करिब १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मौज्दात
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस साता सम्पन्न काम तथा प्रगतिका विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विभिन्न निकायमा रिक्त पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ भने कर्मचारीको आचारसंहिता अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने ७१४ कर्मचारीमाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
६११ जनाको नियुक्ति
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ।
विवरणअनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग र विश्वविद्यालयलगायत ८० वटा निकायमा ४१९ जना नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना तथा विश्वविद्यालय, आयोग र प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको उल्लेख छ।
७१४ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका र मधेश प्रदेशअन्तर्गतका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता अनुगमन गरेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी कुल ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, चाडपर्वका समयमा बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चारवटा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
हेलो सरकारमा पाँच दिनमा ७८२ गुनासा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्।
प्राप्त गुनासामध्ये श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिल–बिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडादर वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिका कारण तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्तिमा देखिएका समस्या प्रमुख छन्।
यसका अतिरिक्त भन्सार छली तथा तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिसम्बन्धी गुनासा पनि प्राप्त भएको विवरणमा उल्लेख छ।
कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको र एक हजार नौवटा गुनासा समाधान गरिएको छ।
विपद् उद्धार कोषमा १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
उक्त कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद र बेरुजु अनुगमन
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कामको समेत अनुगमन गरेको जनाएको छ।
यसैगरी, बेरुजु फर्छ्योट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ।
तालिम, तथ्याङ्क र सरकारी सेवा सुधार
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार सामाजिक विकास क्षेत्रमा सञ्चालन भएका तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको छ। असोज २६ गते ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका तथा भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै संघीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई एक हजार २६२ वटा कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको छ। ती क्रियाकलापमा डीआईपी आईडीसमेत समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क संकलनसम्बन्धी प्राविधिक छलफलमा सहभागी हुँदै सुझाव दिएको छ। बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्तरीय, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्य बनाउने तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्कको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार गर्ने विषयमा पनि सुझाव प्रदान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारका निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्न विभिन्न पदमा असोज २९ गते विज्ञापन आह्वान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सरकारी सेवा प्रवाह, प्रशासनिक अनुगमन, सार्वजनिक खरिद, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, गुनासो सुनुवाइ तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधिहरू समेटिएका छन्।
स्रोत: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको विवरण।
