काठमाडौं । सरकारले देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। योजनाको पहिलो चरणमा ८९ विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको योजनाअन्तर्गत दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
योजनाअनुसार छनोट भएका विद्यालयमा १२ कोठे, तीनतले आधुनिक भवन निर्माण गर्नुका साथै प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट विद्यार्थीका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी सिकाइ वातावरण विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विद्यालय
पहिलो चरणमा छनोट भएका विद्यालयको प्रदेशगत विवरणअनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३३ विद्यालय समेटिएका छन्। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशका २१ र कोशी प्रदेशका १८ विद्यालय छनोट भएका छन्।
त्यस्तै, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६–६, कर्णाली प्रदेशका तीन तथा बागमती प्रदेशका दुई विद्यालय सूचीमा परेका छन्।
प्रदेशगत विवरण
- कोशी प्रदेश: १८ विद्यालय
- मधेश प्रदेश: ३३ विद्यालय
- बागमती प्रदेश: २ विद्यालय
- गण्डकी प्रदेश: ६ विद्यालय
- लुम्बिनी प्रदेश: २१ विद्यालय
- कर्णाली प्रदेश: ३ विद्यालय
- सुदूरपश्चिम प्रदेश: ६ विद्यालय
यी सात प्रदेशका विद्यालयको कुल संख्या ८९ हुन्छ।
पूर्वाधार सुधारबाट गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप व्यवस्थापन, आवश्यक शैक्षिक सुविधा विस्तार तथा सिकाइ वातावरण सुधार गर्न पूर्वाधार विकासलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर भवन निर्माणसँगै दक्ष शिक्षक, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, प्रभावकारी शिक्षण पद्धति र नियमित अनुगमन पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उत्तिकै आवश्यक हुन्छन्।
विद्यालय छनोट, बजेट निकासा र निर्माण कार्यको प्रगति सम्बन्धमा आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनु तथा खर्चको पारदर्शी अनुगमन हुनु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
स्रोत: शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल
