काठमाडौं, २७ असोज। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा रहेका कानुनी अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०८३ असोज २७ गते ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा दुवै अध्यादेश जारी भएको पुष्टि गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले अध्यादेश जारी भएसँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि रहेका कानुनी अड्चन हटेको बताएकी छन्।
मन्त्री रावलले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै समस्या समाधानको बाटो खुलेको उल्लेख गरेकी छन्।
त्यसैगरी, वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण समाधान हुन नसकेका भूमिहीनका समस्या सम्बोधन गर्न सम्बन्धित ऐनहरूमा समेत छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको उनले बताएकी छन्।
मन्त्री रावलले अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समस्या समाधान समितिले समन्वय गर्दै तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
उनका अनुसार कानुनी आधार तयार भइसकेकाले अब प्रभावकारी कार्यान्वयन, इच्छाशक्ति र सम्बन्धित निकायको सक्रियता आवश्यक छ। उनले यस प्रक्रियामा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकी छन्।
अब कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ?
अध्यादेश जारी हुनु भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी कदम हो। तर यसबाट सबै भूमिहीन परिवारले स्वतः जग्गा पाउने अर्थ लाग्दैन। वास्तविक लाभका लागि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, लाभग्राहीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण, जग्गाको उपलब्धता र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेछ।
अब स्थानीय तह, सम्बन्धित सरकारी निकाय र समस्या समाधान समितिले अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाअनुसार कसरी काम अघि बढाउँछन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
वर्षौंदेखि जग्गाको स्वामित्व र स्थायी बसोबासको समस्यामा रहेका परिवारका लागि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै यसको वास्तविक उपलब्धि मापन गर्ने आधार हुनेछ।
अहिलेसम्म | Vivid Nepali Media
समाचार स्रोत: मन्त्री प्रतिभा रावलको फेसबुक पेज; राष्ट्रपति कार्यालयको आधिकारिक विज्ञप्ति तथा प्रकाशित समाचार विवरण।
